Online Gaming Ban in India सरकार ने लागू किया Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025

Online Gaming Ban in India – बड़ा फैसला और नया कानून

भारत सरकार ने Online Gaming Ban को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। 21 अगस्त 2025 को “Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” राष्ट्रपति की सहमति के बाद पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य रियल-मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाना और उद्योग को एक पारदर्शी ढांचे में लाना है।

Online Gaming Ban – संसद से राष्ट्रपति तक की यात्रा

इस कानून को 20 और 21 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह एक्ट लागू हो गया। अब भारत में किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को रियल-मनी गेम्स चलाने के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Online Gaming Ban – खिलाड़ियों पर सीधा असर

Online Gaming Ban का सबसे बड़ा असर उन खिलाड़ियों पर पड़ेगा जो वास्तविक पैसे लगाकर गेम खेलते थे।

• अब ऐसे गेम्स पूरी तरह अवैध माने जाएंगे।

• खिलाड़ी केवल स्किल-बेस्ड गेम्स में ही हिस्सा ले पाएंगे।

• किसी भी तरह की अवैध सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Online Gaming Ban – उद्योग (Industry) पर असर

भारत का गेमिंग उद्योग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इस नए Online Gaming Ban के बाद कई चुनौतियाँ सामने आएंगी:

• Esports और Skill-based gaming सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है।

• विदेशी निवेशक, जो भारतीय मार्केट में रुचि दिखा रहे थे, अब सतर्क हो जाएंगे।

• कई स्टार्टअप्स, जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे, उन्हें नया बिज़नेस मॉडल अपनाना पड़ेगा।

Online Gaming Ban – सरकार का नजरिया

भारत सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे नियमित (Regulated) और सुरक्षित (Safe) बनाने के लिए उठाया गया है।

• अब कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

• गेमिंग प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार गेमिंग (Responsible Gaming) के नियम अपनाने होंगे।

• नाबालिगों को गेमिंग लत से बचाने के लिए खास प्रावधान किए गए हैं।

Online Gaming Ban – क्यों जरूरी था?

भारत में ऑनलाइन गेमिंग की स्थिति बहुत असंगठित थी।

• अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम होने से भ्रम की स्थिति थी।

• अवैध सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे थे।

• कई यूज़र्स आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे थे।

इन्हीं कारणों से सरकार ने एक एकीकृत राष्ट्रीय कानून (Unified National Law) बनाने का निर्णय लिया।

Online Gaming Ban – भविष्य में क्या होगा?

• उम्मीद है कि इससे गेमिंग सेक्टर अधिक संरचित और पारदर्शी बनेगा।

• वैध कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा जबकि अवैध प्लेटफॉर्म बंद होंगे।

• आने वाले समय में भारत एक नियमित Esports Hub के रूप में उभर सकता है।

Online Gaming Ban – निष्कर्ष

भारत में Online Gaming Ban सिर्फ खिलाड़ियों और कंपनियों पर रोक लगाने का कानून नहीं है, बल्कि यह एक नया ढांचा भी लेकर आया है। अब गेमिंग सेक्टर को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुका है।

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